झारखण्ड रांची

झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 में संशोधन करे राज्य सरकार : पंकज यादव

रांची: राज्य सरकार ने लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. पंकज यादव ने इस एक्ट में राजस्व अधिकारी तथा कर्मचारियों पर करवाई में छूट देने पर आपत्ति दर्ज की है .पंकज यादव ने कहा है कि सरकार अगर राजस्व अफसरों और कर्मचारियों को लैंड म्यूटेशन एक्ट में छूट देती है तो यह आम आदमी के अधिकारों का हनन होगा. इससे पहले भी लैंड म्यूटेशन एक्ट दो बार पेश हो चुका है. आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में इस एक्ट को पेश किए जाने की संभावना है. पंकज यादव ने कहा की राज्य की 262 ब्लॉकों में अनियमितताओं की खबर रोज आती है. जिसमें राजस्व कर्मी की मिलीभगत से आम आदमी को उनको खुद की जमीन को म्यूटेशन कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है .किसी भी ब्लॉक में किसी भी अंचल कार्यालय में राइट टू सर्विस एक्ट का पालन नहीं होता है जिसका परिणाम यह है की एक निश्चित समय बीत जाने के बावजूद भी राजस्व कर्मी म्यूटेशन कार्य को रोके रहते हैं .और अगर इस म्यूटेशन एक्ट 2020 में राजस्व कर्मियों पर गलती करने पर सजा से छोड़ दिया जाता है तो राज्य में अंचल कार्यालय में अराजकता की स्थिति बन जाएगी और अंचल के दलाल अंचल कर्मियों के मिलीभगत से कमजोर और गरीब लोगों के जमीन का बंदरबांट कर देंगे. पंकज यादव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस एक्ट में संशोधन कर अंचल अफसरों तथा अंचल कर्मियों पर किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में कार्रवाई सुनिश्चित हो सके

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